Como un final feliz después de tantos años de espera y, a veces, también de desesperanza, calificó la Senadora por el Maule, Ximena Rincón González, la decisión de la Ministra de Defensa, Maya Fernández, de entregar una concesión al Sindicato de Esposas de Pescadores Artesanales del Puerto de Maguillines en Constitución. Ahora, sus integrantes podrán iniciar el proceso para operar legalmente sus tradicionales locales de gastronomía marina. “Estamos con las mujeres del puerto de Maguillines. La Ministra ha firmado por fin la concesión para que estas emprendedoras puedan ocupar legalmente el espacio en el que llevan años trabajando. Fue un proceso larguísimo, muy complejo, que termina favorablemente. Agradecemos la disposición de la Ministra de Defensa de acoger esta solicitud después de años y años de espera y trámites”, aseguró la legisladora. Agregó que fue un proceso largo que acompañó desde su inicio hace más de seis años, pero fundamental no sólo para la ocupación legal del espacio en el Puerto de Maguillines, donde se emplazan las cocinerías, sino que también para iniciar los trámites que permitan un funcionamiento de los locales acorde a la ley y postular a fondos públicos para potenciar estos puestos de comida. Un avance que valoró una emocionada presidenta del sindicato, Alejandra Cáceres, quien junto a sus socias luchó incansablemente por la concesión. “Nos ha costado tanto, que nos merecemos esta felicidad que estamos viviendo. Nosotras somos todas del rubro de la pesca y estamos muy emocionadas. Hace unos días una compañera dijo que se iba a morir esperando, pero al fin ocurrió. De corazón lo agradecemos”, concluyó la dirigente.
La senadora y líder de Demócratas participó en una entrevista en CNN Prime, donde compartió sus conclusiones sobre el debate valórico que surgió a raíz de los temas más controversiales abordados por el Presidente Boric durante su discurso ante la nación el pasado 1 de junio. Durante la conversación, la senadora analizó los puntos de vista opuestos y destacó la importancia del diálogo respetuoso para llegar a acuerdos que beneficien a toda la sociedad. Además, enfatizó en la necesidad de promover políticas inclusivas que reflejen los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos. La senadora Ximena Rincón expresó su descontento con la tercera Cuenta Pública del gobierno, calificándola como un buen cuento , esto debido a que considera que muchas de las promesas planteadas no son verdaderas. En sus declaraciones, la líder de Demócratas también hizo referencia al abandono de algunos parlamentarios del Salón de Honor tras el anuncio de la creación de una Ley de Aborto por parte del Presidente Gabriel Boric. Según Rincón, este hecho fue un claro intento del mandatario por distraer y polarizar el escenario político, desviando la atención de temas importantes como la reforma de pensiones. En resumen, Ximena Rincón manifestó su escepticismo ante las acciones y discursos del gobierno, destacando su preocupación por el enfoque distractor que percibe en ciertas decisiones gubernamentales.
Una revisión exhaustiva de las causas que llevaron a trasladar a miembros del Tren de Aragua a la cárcel de Cauquenes, comprometió el Ministro de Justicia, Luis Cordero, a la Senadora por el Maule, Ximena Rincón González, y la presidenta regional de Demócratas, Alejandra Concha, quienes hace algunas semanas denunciaron esta grave situación. Al respecto, Ximena Rincón planteó que fue una productiva reunión en la que se le expuso al Secretario de Estado el grave problema que afecta a la comuna de Cauquenes y a la provincia debido al traslado de presos de alta peligrosidad del Tren de Aragua a la cárcel de Cauquenes, una instalación que no está diseñada para albergar a este tipo de criminales. “El Ministro nos ha solicitado que le enviemos todos los antecedentes e información relevante para revisar la situación a fondo y el por qué fueron trasladados a Cauquenes . Creemos firmemente que trasladar a estos presos a una cárcel que no es de alta seguridad no es una solución adecuada y solo pone en riesgo la tranquilidad de una comuna, pues no sólo están los presos, sino que también su círculo cercano que se está instalando en la zona. Por ello, seguiremos trabajando para encontrar una solución que garantice la tranquilidad de los cauqueninos y cauqueninas” , precisó la legisladora. Alejandra Concha insistió en que se trata de una preocupación no sólo de las autoridades, sino que de toda una comunidad, que ve con preocupación las consecuencias que está teniendo el traslado de los integrantes del tren de Aragua. “Esta es una preocupación que plantean todos los cauqueninos. Los presos del Tren de Aragua deben salir de la cárcel de Cauquenes a otro centro penitenciario, pues su presencia ha generado no sólo temor, sino que un aumento de los índices de criminalidad en la comuna” , aseguró la abogada. Añadió que ampliar el radio de acción del Tren de Aragua es una medida que no le conviene a nadie, menos a los habitantes de ciudades como Cauquenes, poco acostumbrados a este tipo de delincuencia. “Hay sectores de la comuna en que se observa la presencia de personas externas al territorio, que están causando temor. Por ello, le insistimos al ministro que deben tomarse las medidas del caso para que cauqueninos y cauqueninas puedan retomar la tranquilidad con la que vivieron durante años. No permitiremos que nuestra ciudad se transforme en una zona de sacrificio” , concluyó Alejandra Concha.
La senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, ha dejado en claro que no respaldará la idea impulsada por la mayor parte de la derecha en el Congreso para incluir la competencia de la justicia militar en el proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza. Rincón ha expresado su preocupación por esta propuesta y ha señalado que es fundamental mantener la separación entre las jurisdicciones civil y militar, especialmente en lo que respecta a casos relacionados con el uso de la fuerza por parte del Estado. La postura de Rincón refleja el compromiso del partido Demócratas con los principios democráticos y los derechos humanos, enfatizando la importancia de un sistema judicial independiente e imparcial. “Mi propuesta es que aquí no se puede reponer la justicia militar, porque Chile ha dado pasos importantes en este sentido. Y segundo, tenemos que ser capaces, como Congreso, de dar a Carabineros y a las Fuerzas Armadas garantías para que puedan defender la seguridad y el orden público” , explicó Rincón “Hay que buscar soluciones que no retrocedan en estas materias y que entiendan que estamos enfrentando al crimen organizado, al narcotráfico y necesitamos que nuestras policías, nuestras Fuerzas Armadas, en casos excepcionales, actúen con todos los resguardos jurídicos” , añadió
La senadora Ximena Rincón (Demócratas) expresó su descontento con la decisión de interrumpir la semana regional en el Senado para sesionar sobre proyectos de seguridad. En sus declaraciones, criticó a sectores del oficialismo por priorizar ciertos temas en lugar de atender las necesidades y demandas de las regiones. Por su parte, el vicepresidente del Senado, Matías Walker (Demócratas), confirmó la medida y explicó que si el proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza es despachado por la Cámara Baja, el Senado se reunirá el jueves 02 de mayo para conocerlo. Esta decisión ha generado debate y controversia entre los distintos sectores políticos, evidenciando las diferencias en cuanto a las prioridades legislativas. En este sentido, es fundamental que las comisiones correspondientes se reúnan para abordar temas de gran importancia como el proyecto de infraestructura crítica y la Ley antiterrorista. La citación a la Comisión de Defensa permitirá avanzar en el análisis y tramitación del proyecto que busca proteger y fortalecer la infraestructura crítica del país, mientras que la convocatoria a la Comisión de Constitución será clave para someter a votación una ley tan relevante como la antiterrorista. Además, es importante destacar que estas reuniones son fundamentales para garantizar un adecuado funcionamiento del Senado y para atender las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos en materia de seguridad nacional. La semana regional brinda una oportunidad única para que los senadores puedan acercarse a sus comunidades, escuchar sus inquietudes y trabajar en conjunto por el bienestar de todos los habitantes del territorio.
Como un final feliz después de tantos años de espera y, a veces, también de desesperanza, calificó la Senadora por el Maule, Ximena Rincón González, la decisión de la Ministra de Defensa, Maya Fernández, de entregar una concesión al Sindicato de Esposas de Pescadores Artesanales del Puerto de Maguillines en Constitución. Ahora, sus integrantes podrán iniciar el proceso para operar legalmente sus tradicionales locales de gastronomía marina. “Estamos con las mujeres del puerto de Maguillines. La Ministra ha firmado por fin la concesión para que estas emprendedoras puedan ocupar legalmente el espacio en el que llevan años trabajando. Fue un proceso larguísimo, muy complejo, que termina favorablemente. Agradecemos la disposición de la Ministra de Defensa de acoger esta solicitud después de años y años de espera y trámites”, aseguró la legisladora. Agregó que fue un proceso largo que acompañó desde su inicio hace más de seis años, pero fundamental no sólo para la ocupación legal del espacio en el Puerto de Maguillines, donde se emplazan las cocinerías, sino que también para iniciar los trámites que permitan un funcionamiento de los locales acorde a la ley y postular a fondos públicos para potenciar estos puestos de comida. Un avance que valoró una emocionada presidenta del sindicato, Alejandra Cáceres, quien junto a sus socias luchó incansablemente por la concesión. “Nos ha costado tanto, que nos merecemos esta felicidad que estamos viviendo. Nosotras somos todas del rubro de la pesca y estamos muy emocionadas. Hace unos días una compañera dijo que se iba a morir esperando, pero al fin ocurrió. De corazón lo agradecemos”, concluyó la dirigente.
La senadora y líder de Demócratas participó en una entrevista en CNN Prime, donde compartió sus conclusiones sobre el debate valórico que surgió a raíz de los temas más controversiales abordados por el Presidente Boric durante su discurso ante la nación el pasado 1 de junio. Durante la conversación, la senadora analizó los puntos de vista opuestos y destacó la importancia del diálogo respetuoso para llegar a acuerdos que beneficien a toda la sociedad. Además, enfatizó en la necesidad de promover políticas inclusivas que reflejen los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos. La senadora Ximena Rincón expresó su descontento con la tercera Cuenta Pública del gobierno, calificándola como un buen cuento , esto debido a que considera que muchas de las promesas planteadas no son verdaderas. En sus declaraciones, la líder de Demócratas también hizo referencia al abandono de algunos parlamentarios del Salón de Honor tras el anuncio de la creación de una Ley de Aborto por parte del Presidente Gabriel Boric. Según Rincón, este hecho fue un claro intento del mandatario por distraer y polarizar el escenario político, desviando la atención de temas importantes como la reforma de pensiones. En resumen, Ximena Rincón manifestó su escepticismo ante las acciones y discursos del gobierno, destacando su preocupación por el enfoque distractor que percibe en ciertas decisiones gubernamentales.
Una revisión exhaustiva de las causas que llevaron a trasladar a miembros del Tren de Aragua a la cárcel de Cauquenes, comprometió el Ministro de Justicia, Luis Cordero, a la Senadora por el Maule, Ximena Rincón González, y la presidenta regional de Demócratas, Alejandra Concha, quienes hace algunas semanas denunciaron esta grave situación. Al respecto, Ximena Rincón planteó que fue una productiva reunión en la que se le expuso al Secretario de Estado el grave problema que afecta a la comuna de Cauquenes y a la provincia debido al traslado de presos de alta peligrosidad del Tren de Aragua a la cárcel de Cauquenes, una instalación que no está diseñada para albergar a este tipo de criminales. “El Ministro nos ha solicitado que le enviemos todos los antecedentes e información relevante para revisar la situación a fondo y el por qué fueron trasladados a Cauquenes . Creemos firmemente que trasladar a estos presos a una cárcel que no es de alta seguridad no es una solución adecuada y solo pone en riesgo la tranquilidad de una comuna, pues no sólo están los presos, sino que también su círculo cercano que se está instalando en la zona. Por ello, seguiremos trabajando para encontrar una solución que garantice la tranquilidad de los cauqueninos y cauqueninas” , precisó la legisladora. Alejandra Concha insistió en que se trata de una preocupación no sólo de las autoridades, sino que de toda una comunidad, que ve con preocupación las consecuencias que está teniendo el traslado de los integrantes del tren de Aragua. “Esta es una preocupación que plantean todos los cauqueninos. Los presos del Tren de Aragua deben salir de la cárcel de Cauquenes a otro centro penitenciario, pues su presencia ha generado no sólo temor, sino que un aumento de los índices de criminalidad en la comuna” , aseguró la abogada. Añadió que ampliar el radio de acción del Tren de Aragua es una medida que no le conviene a nadie, menos a los habitantes de ciudades como Cauquenes, poco acostumbrados a este tipo de delincuencia. “Hay sectores de la comuna en que se observa la presencia de personas externas al territorio, que están causando temor. Por ello, le insistimos al ministro que deben tomarse las medidas del caso para que cauqueninos y cauqueninas puedan retomar la tranquilidad con la que vivieron durante años. No permitiremos que nuestra ciudad se transforme en una zona de sacrificio” , concluyó Alejandra Concha.
La senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, ha dejado en claro que no respaldará la idea impulsada por la mayor parte de la derecha en el Congreso para incluir la competencia de la justicia militar en el proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza. Rincón ha expresado su preocupación por esta propuesta y ha señalado que es fundamental mantener la separación entre las jurisdicciones civil y militar, especialmente en lo que respecta a casos relacionados con el uso de la fuerza por parte del Estado. La postura de Rincón refleja el compromiso del partido Demócratas con los principios democráticos y los derechos humanos, enfatizando la importancia de un sistema judicial independiente e imparcial. “Mi propuesta es que aquí no se puede reponer la justicia militar, porque Chile ha dado pasos importantes en este sentido. Y segundo, tenemos que ser capaces, como Congreso, de dar a Carabineros y a las Fuerzas Armadas garantías para que puedan defender la seguridad y el orden público” , explicó Rincón “Hay que buscar soluciones que no retrocedan en estas materias y que entiendan que estamos enfrentando al crimen organizado, al narcotráfico y necesitamos que nuestras policías, nuestras Fuerzas Armadas, en casos excepcionales, actúen con todos los resguardos jurídicos” , añadió
La senadora Ximena Rincón (Demócratas) expresó su descontento con la decisión de interrumpir la semana regional en el Senado para sesionar sobre proyectos de seguridad. En sus declaraciones, criticó a sectores del oficialismo por priorizar ciertos temas en lugar de atender las necesidades y demandas de las regiones. Por su parte, el vicepresidente del Senado, Matías Walker (Demócratas), confirmó la medida y explicó que si el proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza es despachado por la Cámara Baja, el Senado se reunirá el jueves 02 de mayo para conocerlo. Esta decisión ha generado debate y controversia entre los distintos sectores políticos, evidenciando las diferencias en cuanto a las prioridades legislativas. En este sentido, es fundamental que las comisiones correspondientes se reúnan para abordar temas de gran importancia como el proyecto de infraestructura crítica y la Ley antiterrorista. La citación a la Comisión de Defensa permitirá avanzar en el análisis y tramitación del proyecto que busca proteger y fortalecer la infraestructura crítica del país, mientras que la convocatoria a la Comisión de Constitución será clave para someter a votación una ley tan relevante como la antiterrorista. Además, es importante destacar que estas reuniones son fundamentales para garantizar un adecuado funcionamiento del Senado y para atender las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos en materia de seguridad nacional. La semana regional brinda una oportunidad única para que los senadores puedan acercarse a sus comunidades, escuchar sus inquietudes y trabajar en conjunto por el bienestar de todos los habitantes del territorio.